राशन कार्ड धारकों को प्रति माह ₹1000 देने की खबर ने पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर तूफान ला दिया था। ABP न्यूज़ जैसे प्रमुख मीडिया चैनलों से लेकर कई समाचार वेबसाइट्स ने इस खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया था। दावा किया गया था कि यह योजना जून 2025 से लागू हो जाएगी, लेकिन अब तक इसका कोई आधिकारिक पुष्टिकरण नहीं हुआ है।
क्या है पूरा मामला?
कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि सरकार BPL (गरीबी रेखा से नीचे) श्रेणी के राशन कार्ड धारकों को राशन के साथ-साथ प्रति माह ₹1000 की अतिरिक्त सहायता देगी। इस खबर को इतनी व्यापकता से फैलाया गया कि आम जनता में इस पर भरोसा करने लगी।
क्या यह योजना सच में लागू होगी?
अभी तक इस संबंध में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। हमने कुछ राशन डीलरों से बात की तो उनका कहना है कि उन्हें भी इस तरह की कोई सूचना नहीं मिली है। ऐसा लगता है कि यह योजना अभी प्रस्तावित अवस्था में ही हो सकती है या फिर किसी विशेष क्षेत्र के लिए हो सकती है।
तीन महीने का राशन एक साथ देने की योजना
एक अन्य संबंधित खबर यह थी कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को तीन महीने का राशन एक साथ दिया जाएगा। यह योजना विशेषकर बिहार जैसे राज्यों के लिए बनाई गई थी जहां बारिश के मौसम में लोगों को राशन लेने में कठिनाई होती है। इस संबंध में कुछ स्थानों पर कार्यवाही भी हुई है।
क्या यह खबर फेक थी?
जबकि कई प्रतिष्ठित मीडिया स्रोतों ने इस खबर को प्रकाशित किया था, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ऐसा संभव है कि यह योजना प्रस्तावित हो और बाद में लागू न हो पाई हो। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह योजना जून में लागू होनी थी, लेकिन जुलाई आधे से अधिक बीत जाने के बाद भी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।
आम जनता क्या करे?
अभी तक इस योजना के संबंध में कोई आधिकारिक सूचना नहीं आई है। हमारा सुझाव है कि:
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आधिकारिक सूचना आने तक प्रतीक्षा करें
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किसी भी अफवाह पर विश्वास न करें
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अपने स्थानीय राशन डीलर या खाद्य विभाग के अधिकारियों से पुष्टि करें
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सरकारी वेबसाइट्स और आधिकारिक स्रोतों से ही जानकारी प्राप्त करें
निष्कर्ष
जबकि ₹1000 प्रति माह देने की योजना की खबर ने लोगों में उत्साह पैदा किया था, लेकिन अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। संभव है कि यह योजना भविष्य में लागू की जाए या फिर किसी विशेष क्षेत्र या परिस्थिति के लिए हो। जब तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं होती, तब तक इस संबंध में कोई निश्चित जानकारी देना संभव नहीं है।